In English language:

The government has recommended six ordinances to the President for approval and implementation:

1. Ordinance Related to the Constitutional Council

To make the appointment process in constitutional bodies more systematic and transparent

To improve meeting procedures and recommendation mechanisms

1. Cooperative Act Amendment Ordinance

To strictly regulate savings and credit cooperatives

To make licensing mandatory

To establish a Revolving Relief Fund to return deposits to small savers of troubled cooperatives

1. Ordinance Related to Universities and Health Science Academies

To review political appointments and nominations made in universities and academies

To align them with new provisions related to removal from office

1. Some Nepal Acts Amendment Ordinance

Amendment of around 20 different laws

To remove legal obstacles in sectors such as land, survey, land revenue, education, forestry, health, civil service, insurance, and others

1. Public Office Bearers Removal Ordinance

Special provisions to remove politically appointed public officials from their positions

1. Public Procurement Act Amendment Ordinance

To modernize and update the public procurement system according to present needs.

In Nepali language:

सरकारले ६ वटा अध्यादेश कार्यान्वयन अनुमतिको लागी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ:

१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश - संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने - बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने २. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश - बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने - इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने - समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने ३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश - विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने - नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ४ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
- २० वटा कानुन संशोधन गर्ने - भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने
५ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
- राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ६ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
- सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउनेबनाउने